विधानसभा चुनाव के नतीजों से राजधानी में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर दिल्ली सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक आदेश जारी कर मंत्रिपरिषद के सभी विभागों, एजेंसियों और कैंप कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रिकॉर्ड या फाइल न हटाएं।
ताजा रुझानों के अनुसार, भाजपा 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली में वापसी करने के लिए तैयार है, और देश में अपनी भगवा छाप को बढ़ाने के लिए एक और बड़ी जीत के साथ राष्ट्रीय राजधानी से आप को बाहर कर देगी।
विभिन्न विभाग प्रमुखों और प्रभारियों को जारी जीएडी के आदेश में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता।
आदेश में कहा गया है, "इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों और कार्यालयों के अंतर्गत शाखा प्रभारियों को उनके अनुभागों और शाखाओं के अंतर्गत रिकॉर्ड, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।"
सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सचिवालय पहले की तरह सामान्य तरीके से काम कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परिसर के किसी भी कार्यालय से कोई भी व्यक्ति आधिकारिक कागजात, फाइल, रिकॉर्ड, डेटा, लैपटॉप और कंप्यूटर आदि न ले जाए।
