महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने रविवार को कहा कि वे सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर होने वाली पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार करेंगे। उनका दावा है कि सरकार कई ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने में विफल रही है।
उन्होंने मंत्रिमंडल में ‘दागी’ मंत्रियों को शामिल करने, महिलाओं पर बढ़ते हमलों और विपक्षी नेताओं को विधायक चुनने वाले क्षेत्रों को धन जारी न करने के बारे में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर चिंता जताई। कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) से मिलकर बनी महा विकास अघाड़ी राज्य में विपक्ष का चेहरा है, जबकि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी का महायुति गठबंधन सत्तारूढ़ ब्लॉक है।
मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) विधायक और विधान परिषद के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को कई सुझाव दिए हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया और न ही उन पर चर्चा की गई। दानवे ने कहा, "चाहे वह धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह को कथित तौर पर दी गई अतिरिक्त भूमि हो या फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा इंडिया द्वारा एमएमआरडीए पर 'गंभीर उत्पीड़न' का आरोप लगाना, सरकार लोगों की समस्याओं के प्रति बहुत कम चिंता दिखाती है।"
शिवसेना (यूबीटी) नेता ने 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना' के तहत लाभार्थियों की संख्या "कम" करने के सरकार के कदम पर प्रकाश डाला और कहा कि यह सोयाबीन और कपास उत्पादकों का समर्थन करने में विफल रही है। दानवे ने दावा किया, "चुनावों से पहले, इस योजना (लड़की बहन) का ध्यान महिलाओं के वोटों पर था। अब 10 लाख से अधिक महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है।"
लड़की बहन योजना के तहत, पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है। पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले, सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया था। दानवे ने रविवार को सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए अपने आधिकारिक आवास पर एमवीए नेताओं की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि वे बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या, कृषि विभाग में कथित घोटाले, किसान ऋण माफी और "भाजपा नेता" प्रशांत कोरटकर से जुड़ी कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
सेना (यूबीटी) नेता ने सरकार पर अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "संतोष देशमुख की हत्या का आरोपी कृष्णा अंधाले तीन महीने से फरार है। पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।" उन्होंने पुणे के व्यस्त स्वर्गेट बस स्टेशन पर राज्य परिवहन बस के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार की घटना का भी जिक्र किया।
कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला जारी रखते हुए दानवे ने कहा, "इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकी देने वाले प्रशांत कोरटकर को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।" पुलिस ने नागपुर निवासी कोरटकर पर इतिहासकार सावंत को कथित तौर पर धमकाने और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया है।
दानवे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में “अपमानजनक” टिप्पणी करने के बावजूद अभिनेता राहुल सोलापुरकर को सरकारी समिति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, “यह सरकार ऐतिहासिक शख्सियतों का अपमान करने वालों को बचा रही है।” उन्होंने दावा किया कि सरकार कृषि ऋण माफी और सोयाबीन तथा कपास जैसी फसलों की खरीद से संबंधित अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, “किसानों को ऋण राहत के झूठे वादों से लुभाया गया। घोषणाओं के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।”
विपक्ष ने मुंबई में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में भी चिंता जताई और धारावी पुनर्विकास परियोजना में अनियमितताओं का दावा किया। दानवे ने मुंबई और उसके आसपास मेट्रो परियोजनाओं को लेकर योजना निकाय एमएमआरडीए के खिलाफ फ्रांसीसी सलाहकार सिस्ट्रा द्वारा लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख किया।
दानवे ने कहा, “सरकार ने मुंबई के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन शहर भर में सड़कें खोदी हुई छोड़ दी हैं। नागरिकों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल है।” उन्होंने दावा किया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले मंजूर की गई विकास परियोजनाओं पर कई अदालती आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, दानवे ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों में कथित अनियमितताओं और महावितरण सबस्टेशनों के निजीकरण पर प्रकाश डाला और दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 36,000 से अधिक फर्जी कंपनियों को पंजीकृत किया गया है। बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा।
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