साइबर अपराध अब सिंडिकेट का रूप ले चुका, अपराधियों के तार देश-विदेश के बड़े गिरोहों से जुड़े, मामला फर्जी डिजिटल अरेस्ट जैसे हथकंडों से आगे बढ़ा, मगर कानून अधूरे और पुलिसिया तंत्र नाकाफी
लंबित मामलों के निपटारे के लिए हाइकोर्टों में जजों की तदर्थ नियुक्तियों पर भरोसा करने के बजाय मौजूदा रिक्तियों को योग्य प्रत्याशियों से भरने को तरजीह देना अहम
साइबर अपराध का खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कई गुना बढ़ गया है। इसलिए भारत सहित दुनिया भर की सरकारों का दायित्व है कि साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव कड़े कानून बनाए