विपक्षी नेता रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के नए प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली, उनके पूर्ववर्ती महिंदा राजपक्षे ने कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र में सबसे खराब आर्थिक संकट पर हिंसक विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया था। 73 वर्षीय यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) को राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बुधवार को बंद कमरे में चर्चा के बाद प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया।
श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) की केवल एक सीट है। रानिल विक्रमसिंघे का एक लंबा रानजीतिक करियर रहा है। विक्रमसिंघे ने चार बार देश के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया है, उन्हें अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधान मंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि, दो महीने बाद सिरिसेना ने उन्हें फिर से प्रधान मंत्री के रूप में फिर स्थापित किया।
सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी), मुख्य विपक्षी दल समागी जाना बालवेगया (एसजेबी) के एक वर्ग और कई अन्य दलों ने संसद में विक्रमसिंघे के लिए बहुमत दिखाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।
यूएनपी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिलों से एक भी सीट जीतने में विफल रही थी, जिसमें विक्रमसिंघे भी शामिल थे, जिन्होंने 2020 के संसदीय चुनावों में यूएनपी के गढ़ कोलंबो से चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने संचयी राष्ट्रीय वोट के आधार पर यूएनपी को आवंटित एकमात्र राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद में अपना रास्ता खोज लिया। उनके डिप्टी साजिथ प्रेमदासा ने अलग हुए एसजेबी का नेतृत्व किया और मुख्य विपक्ष बन गए।
विक्रमसिंघे को व्यापक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जो दूरदर्शी नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कर सकता है, और श्रीलंकाई राजनेता के रूप में माना जाता है जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आदेश दे सकता है।
1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह संकट आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हुआ है, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों कमी और बहुत अधिक कीमतें और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर सकता है, जिससे तीव्र आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
