कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के कृषि संकट की कहानी सोयाबीन और कपास की फसलों में बताई गई है, जिन्हें महायुति सरकार द्वारा अपने खरीद वादों को पूरा करने में अनिच्छा के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर खरीदा जा रहा है।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि एमवीए ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने और सोयाबीन के लिए 7,000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत की गारंटी दी है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के कृषि संकट की कहानी दो फसलों - सोयाबीन में बयां की गई है: उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने 2013 में सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का वादा किया था और इस साल 4,892 रुपये एमएसपी की घोषणा की। वर्तमान में सोयाबीन 3200 रुपये से 4,200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है।"
कपास के बारे में बात करते हुए रमेश ने कहा कि एमवीए सरकार के दौरान कपास 12,000 रुपये से 12,500 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था। आज वही कपास औने-पौने दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, "यह महायुति सरकार द्वारा खरीद के अपने वादों को पूरा करने में अनिच्छा और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में भाजपा की अनिच्छा का परिणाम है।"
इसके विपरीत, उन्होंने कहा, एमवीए ने एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया है, स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार खेती की व्यापक लागत का डेढ़ गुना और सोयाबीन का 7,000 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है। रमेश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के किसान किस तरफ वोट करेंगे। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल हैं। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) शामिल हैं। रमेश की टिप्पणी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले आई है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
