मणिपुर के कानून मंत्री टी. बसंत कुमार सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित न करके संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है।
संवाददाताओं से बात करते हुए कुमार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल के सदनों को हर साल कम से कम दो बार बैठक के लिए बुलाया जाएगा और अंतिम बैठक और अगले सत्र के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। बजट और शरद सत्र इस साल की शुरुआत में आयोजित किए गए थे।
उन्होंने कहा, "मणिपुर कांग्रेस का यह आरोप कि संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया है, झूठा है। 2002 से 2016 तक ओ इबोबी सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान, ऐसे पांच मौके आए हैं जब एक कैलेंडर वर्ष में दो बार विधानसभा सत्र आयोजित किए गए। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।"
कुमार की यह टिप्पणी कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह के हालिया आरोपों के मद्देनजर आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित न करके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने हमेशा संविधान के अनिवार्य प्रावधानों और मणिपुर विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने का प्रयास किया है। यह उल्लेख करना उचित है कि सामान्य समय में, सरकार ने 2017 से 2020 तक हमेशा तीन बार सदन बुलाया था।"
मंत्री ने कहा, "2021 में कोविड महामारी और 3 मई, 2023 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों और इस अवधि के दौरान लोगों को हुई कठिनाई के कारण नियमों में प्रदान की गई शर्तों को पूरा नहीं कर सकी।" इस बीच, अखम जॉयकुमार सिंह को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मणिपुर (बीओएसईएम) के कर्मचारियों द्वारा कलम बंद हड़ताल के मद्देनजर, कुमार ने कहा कि उन्हें नियमों और विनियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा, "इस पद के लिए पांच आवेदक थे और पात्रता मानदंडों की जांच के बाद जॉयकुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।" मंत्री ने छात्रों के हित में हड़ताल वापस लेने की अपील की।
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