भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात विधायकों ने शहर के प्रशासन से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 14 रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने के अनुरोध को लेकर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिसने निर्देश दिया कि इसे ‘‘सामान्य प्रक्रिया’’ के तहत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
कैग रिपोर्ट के संबंध में विधायकों द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले दायर की गई रिट याचिका के बावजूद सरकार ने अभी तक 14 कैग रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश नहीं की हैं।
जब पीठ ने पूछा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की आवश्यकता क्यों है तो वरिष्ठ वकील ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाएगा।
अदालत ने कहा, ‘‘सामान्य प्रक्रिया है।’’
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने विधानसभा के समक्ष कैग रिपोर्ट पेश करने के मामले पर पहले भी याचिका दायर की थी।
