राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बुलाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटनाक्रम को साझा करते हुए कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र का उद्देश्य रचनात्मक विचार-विमर्श और सार्थक परिणाम सुनिश्चित करना होगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, 'भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन)। एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।'
संसद का मानसून सत्र, जो 21 जुलाई को शुरू हुआ था, अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले 21 अगस्त को समाप्त हो गया, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गईं। इस सत्र में 32 दिनों में 21 बैठकें हुईं।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर सत्र लगातार हंगामे के कारण प्रभावित रहा। बार-बार स्थगित होने के कारण, लोकसभा की उत्पादकता लगभग 31 प्रतिशत रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 39 प्रतिशत रही।
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, सत्र के दौरान लोकसभा में 14 विधेयक पेश किए गए, जबकि 12 विधेयक निचले सदन में और 15 विधेयक उच्च सदन में पारित हुए।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "कुल मिलाकर, 15 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली और एक विधेयक लोकसभा से वापस ले लिया गया।"
इस सत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए निर्णायक और सफल आतंकवाद-रोधी अभियान, 'ऑपरेशन सिंदूर' पर भी विशेष चर्चा हुई। यह चर्चा 28-29 जुलाई को लोकसभा में और 29-30 जुलाई को राज्यसभा में हुई।
