विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर उसके नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाये जाने के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि वह सभी पार्टियों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा कोई कदम उठाना सही नहीं है जो कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में आड़े आ सकता है।
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के कई घटक दलों ने सरकार पर उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया था।
कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर नये सिरे से हमले शुरू कर दिए। उन्होंने सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की आवाज बंद करने का आरोप लगाया।
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि जब राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े ‘मौजूदा स्थिति’ वाले ऐसे मामले उसके सामने आते हैं जिनमें अदालतों द्वारा जांच की जा रही है तो वह संवैधानिक विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। आयोग ने कहा, ‘‘आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर देने व उनके प्रचार अधिकार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाना सही नहीं होगा, जिससे कानूनी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचती हो।’’
आयोग ने कहा कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसने पहली बार आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के पहले महीने में इसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की है जिसमें उठाए गए कदमों की जानकारी भी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके इस कदम से कुछ हलकों से आने वाली ‘गलतफहमियों और आक्षेपों’ को रोकने में मदद मिलेगी, भले ही वे छोटे या सीमित ही क्यों न हों।
