पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित समिति में राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना की।
आप नेता और पार्टी के राज्यसभा सांसद ने पंजाब को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पैनल से बाहर करने को "जानबूझकर" किया हुआ बताया और इसे राज्य के लोगों का "अपमान" करार दिया।
मान ने एक ट्वीट में कहा, "मैं निंदा करता हूं कि केंद्र ने एमएसपी पर पैनल में पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है जैसा कि किसानों से वादा किया गया था...पंजाब के किसान पहले से ही फसल चक्र और कर्ज में फंस गए हैं। एमएसपी हमारा कानूनी अधिकार है। केंद्र को एमएसपी कमेटी में पंजाब का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।"
केंद्र सरकार ने इस तरह के एक पैनल के गठन का वादा करने के आठ महीने बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक समिति का गठन किया है। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार समिति व्यवस्था को और प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के तरीकों पर गौर करेगी।
एमएसपी के अलावा, समिति प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देने के तरीकों पर गौर करेगी।
अन्य लोगों में, कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ सदस्य, केंद्र सरकार के पांच सचिव और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिव पैनल का हिस्सा हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संघों के एक छत्र निकाय ने घोषणा की है कि वह पैनल का हिस्सा नहीं होगा। समिति को खारिज करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि "तथाकथित किसान नेता" जिन्होंने अब निरस्त कृषि कानूनों का समर्थन किया है, इसके सदस्य हैं।
एमएसपी समिति से पंजाब संस्थानों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बाहर करने पर आपत्ति जताते हुए चड्ढा ने कहा, "जानबूझकर पंजाब को बाहर कर केंद्र सरकार ने हमारे लोगों का अपमान किया है।"
उन्होंने दावा किया कि राज्यों, विशेष रूप से पंजाब के गैर-प्रतिनिधित्व के माध्यम से संघवाद के सिद्धांतों का "उल्लंघन" किया गया है।
