झारखंड की चम्पाई सोरेन की सरकार राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मामले में और राहत देने जा रही है। यहां के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मासिक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। यह एक प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की योजना का विस्तार है। 2022 के मध्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने 100 युनिट तक उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का फैसला किया था। तब के निर्णय के अनुसार एक सौ युनिट तक बिजली खपत करने वाले को पूरी तरह मुफ्त। वहीं 101 से 200 यूनिट तक खपत पर 3.50 रुपये प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट पर प्रति यूनिट 4.40 रुपये प्रति यूनिट तथा 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले पर 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क लगाया गया था।
बुधवार को मुख्यमंत्री राजस्व और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ सभी वंचित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया । इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली।
काम में लायें तेजी ताकि जनता को जल्द मिले लाभ
उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि यहां की ज्यादा से ज्यादा जनता को इसका लाभ दे सकें। जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं को समय पूरा करने को भी कहा। उन्होंने स्वीकृत योजनाओं का कार्य जल्द शुरू करने और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया।
वित्तीय प्रबंधन को करें बेहतर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन को और भी बेहतर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब दो महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में सभी विभाग अपने बजट की राशि के खर्चे में तेजी लाएं ताकि जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागवार केंद्र प्रायोजित योजनाओं की उपलब्धियां की जानकारी ली। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जो राशि मिली है, उसे खर्च करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस राशि के खर्च के बाद अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
"आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार " पर जोर
मुख्यमंत्री ने " आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार" कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो आवेदन मिले हैं, उसकी अद्यतन जानकारी ली। इस क्रम में निष्पादित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि आवेदन लंबित नहीं रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें और जिस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है उसकी वजह भी बताई जानी चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि "आपकी योजना -आपकी सरकार -आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत 59 लाख 28 हजार से ज्यादा आवेदन मिले हैं जिनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा का निष्पादन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने दिए ये अहम निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची बने। इस योजना के तमाम विसंगतियों को तुरंत दूर करें और योजना के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किए जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा सरकार द्वारा धान क्रय को लेकर किसानों को समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने हरा राशन कार्डधारियों को हर महीने अनाज देने और पीडीएस डीलरों के कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरा करने। 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने। 5 वर्ष से पुरानी सभी सड़कों की मरम्मत कराने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 15000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का मरम्मत किया जाना है। इसमें 9000 किलोमीटर सड़क की मरम्मति की स्वीकृति दी जा चुकी है ।
मुख्यमंत्री ने सिदो- कान्हू क्लब के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे राज्य में 28 हज़ार सिदो-कान्हू क्लब का गठन हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर वर्ष 25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को तुरंत चालू करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत 80 गाड़ियां खरीदी जा चुकी है और एक सप्ताह में इसे चालू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर हो रही पहल की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है और रांची मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। वहीं, रिनपास, रांची के परिसर में मेडिको सिटी बनाया जाएगा। मंत्रीपरिषद से इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिलने के बाद इंफ़्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली महिलाओं के चयन का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक में नावाडीह, पोटका चाकुलिया और बंदगांव में नए कॉलेज चालू करने, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सभी जिलों में पशु मेला लगाने, एक लाख बिरसा सिंचाई कूप का निर्माण शीघ्र शुरू करने, दाखिल -खारिज का निष्पादन और लगान रसीद समय पर निर्गत करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव एल०खियांग्ते, विकास आयुक्त- सह- अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे सहित विभिन्न विभागों अधिकारी मौजूद थे।
