टीएमसी के पश्चिम बंगाल महासचिव पद से हटाए जाने के बाद कुणाल घोष ने दावा किया कि पार्टी को 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ही स्कूल भर्ती घोटाले की जानकारी थी।
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले घोष का नुकसानदायक बयान मौजूदा लोकसभा चुनावों के बीच आया है, क्योंकि चुनावों में एसएससी घोटाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।
घोष को बुधवार को भाजपा के एक लोकसभा उम्मीदवार के साथ मंच साझा करने और उनकी प्रशंसा करने के कुछ घंटों बाद पद से हटा दिया गया था।
उन्होंने बंगाली न्यूज चैनल एबीपी आनंद के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "पार्टी इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थी कि स्कूल शिक्षा विभाग में नौकरियों के बदले बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली हो रही थी। पार्टी को 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले ही इसकी जानकारी थी।"
घोष, जो अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए अधिक प्रमुखता की मांग कर रहे हैं और टीएमसी में पुराने नेताओं के साथ टकराव में रहे हैं, ने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी के कारण पार्थ चटर्जी को 2021 में पार्टी के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद शिक्षा मंत्रालय से उद्योग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था।
घोष की यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया को "अमान्य और शून्य" घोषित करने के एक सप्ताह बाद आई है, जिसमें इसके माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट के आदेश के बाद करीब 26,000 लोगों की नौकरियां चली गईं। टीएमसी नेतृत्व ने कहा था कि 2022 में चटर्जी की गिरफ्तारी होने तक पार्टी को घोटाले की जानकारी नहीं थी।
टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को एसएससी घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए जुलाई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद चटर्जी को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया था।
घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए कई टीएमसी नेताओं और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
