बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का एक प्रमुख सदस्य है, शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया।
जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार, बैठक में कुमार के शामिल न होने का यह पहला मामला नहीं है। नीरज कुमार ने बताया, "मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने किया था। इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए।"
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के सदस्यों द्वारा संचालित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने गैर-एनडीए राज्यों की उपेक्षा की है और केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को तरजीह दी है।
लोकसभा में 12 सीटों (एनडीए की 293 में से) वाली जेडी(यू) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी (16 सीटें) भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक से बाहर चली गईं और उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के बीच में ही अनुचित तरीके से रोक दिया गया। बैठक से बाहर आने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं बैठक का बहिष्कार करके आई हूं। (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए थे। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ पांच मिनट बाद बोलने से रोक दिया गया।"
