कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि खुफिया एजेंसियों की संसदीय निगरानी एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। उन्होंने हाल ही में अमेरिका और कनाडा से आए आरोपों की पृष्ठभूमि में इस संबंध में कानून बनाने का आह्वान किया।
चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद, जिन्होंने इस मामले पर पहले ही एक निजी विधेयक पेश किया है, ने इन एजेंसियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय खुफिया न्यायाधिकरण की भी वकालत की।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इस सप्ताह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक कनाडा में सिख अलगाववादियों के बारे में जानकारी अपने देश की सरकार के साथ साझा करके उन्हें निशाना बना रहे हैं।
पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे, जिसे भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। भारत ने आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है और अपनी एजेंसियों या अधिकारियों की किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है।
"खुफिया एजेंसियों की संसदीय निगरानी एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है।" तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अगर हमारी खुफिया सेवाओं के लिए एक कानूनी आधार और एक मजबूत संसदीय निगरानी तंत्र प्रदान करने पर मेरा निजी सदस्य विधेयक... 2011 से 2024 तक लगातार सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया होता, तो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को जिस शर्मनाक स्थिति में पाता है, उसमें नहीं होता।"
उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार 2011 के बजट सत्र में संसद में विधेयक पेश किया, फिर 2021 के शीतकालीन सत्र में और फिर 9 अगस्त 2024 को मानसून सत्र के दौरान। तिवारी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, "मैंने 15 साल पहले @orfonline के लिए एक नीति संक्षिप्त विवरण लिखा था कि खुफिया एजेंसियों को उचित कानूनी आधार पर क्यों रखा जाना चाहिए और संसदीय निगरानी के अधीन क्यों होना चाहिए... यह पत्र मेरे बाद के निजी सदस्य विधेयक का आधार बन गया।"
अपने निजी सदस्य विधेयक - खुफिया सेवा (शक्तियां और विनियमन) विधेयक, 2024 में, तिवारी ने खुफिया सेवाओं के तरीके को विनियमित करने की वकालत की। भारत के भूभाग के भीतर और बाहर भारतीय खुफिया एजेंसियों की शक्तियों का प्रयोग और कामकाज तथा ऐसी एजेंसियों के समन्वय, नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था करना। तिवारी ने खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण विंग और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के लिए विधायी और विनियामक ढांचा प्रदान करने तथा इन एजेंसियों द्वारा संचालन के लिए प्राधिकरण प्रक्रिया और वारंट की प्रणाली के संबंध में एक निर्दिष्ट प्राधिकरण प्रदान करने के लिए कानून बनाने का भी आह्वान किया।
अमेरिकी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में कथित भूमिका के लिए एक पूर्व भारतीय सरकारी अधिकारी पर आरोप लगाया है। पन्नू को भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। संघीय अभियोजकों ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी अदालत में दायर अभियोग में दावा किया कि 39 वर्षीय विकास यादव कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत था, जिसमें भारत की विदेशी खुफिया सेवा, अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ) स्थित है। पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश को निर्देशित करने में अपनी भूमिका के संबंध में यादव पर भाड़े पर हत्या और धन शोधन के आरोप हैं।
तिवारी ने अपने विधेयक के माध्यम से इन एजेंसियों की प्रभावी निगरानी व्यवस्था के लिए एक राष्ट्रीय खुफिया एवं सुरक्षा निगरानी समिति तथा एजेंसियों के कुशल संचालन के लिए एक खुफिया लोकपाल की स्थापना की मांग की। निजी सदस्य के विधेयक के अनुसार निगरानी समिति में राज्य सभा के अध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता, राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा लोक सभा और राज्य सभा से एक-एक सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।
कांग्रेस नेता ने प्रस्ताव दिया कि राष्ट्रीय खुफिया न्यायाधिकरण का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। कांग्रेस नेता ने प्रस्ताव दिया है कि इसमें एक सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी तथा एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जो आईबी या रॉ के प्रमुख रह चुके हों, तथा उन्हें बारी-बारी से दोनों सेवाओं से नियुक्त किया जाएगा।
तिवारी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अन्य प्रकार की निगरानी को विनियमित करने के लिए भी एक उचित कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। उन्होंने विधेयक में कहा कि खुफिया एजेंसियों की निगरानी शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करके व्यक्तियों की सुरक्षा और गोपनीयता की मांगों में संतुलन स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है, साथ ही उन्होंने एक कानून की तत्काल आवश्यकता बताई।
