हरियाणा सरकार ने बजट में किसान पेंशन योजना का किया ऐलान, जानिए अहम बातें

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सोमवार को मनोहर लाल खट्टर सरकार का बजट पेश किया। इस बार 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। चुनावी साल को देखते हुए खट्टर सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसान पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कैप्टन अभिमन्यु ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उदाहरण से अपना बजट अभिभाषण शुरू किया था। उन्होंने कहा, 'प्रजा सुखे सुखं राजः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं प्रियं राजः प्रजानां तु प्रियं प्रियम्। यानी कि प्रजा के सुख में सरकार का सुख है, प्रजा के हित में सरकार का हित है, प्रजा को जो प्रिय है, वही सरकार को प्रिय है।'

कृषि व सहकारिता के लिए

- वित्त मंत्री ने 1,32,165.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें कृषि विभाग के लिए 3,834.33 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

- कृषि क्षेत्र के लिए 2,210.51 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 1,026.68 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

- सहकारिता के लिए 1,396.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बजट में 2020-21 तक 750 करोड़ की कुल लागत से शाहबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी का एथनोल प्लांट लगाने का प्रावधान है।

- इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसान पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इससे 15 हजार मासिक से कम आय वाले और पांच एकड़ तक की भूमि के किसान परिवारों को लाभ होगा। 

खेल और शिक्षा के लिए

- खेल और युवा मामले में 401.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। शिक्षा में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,307.46 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 2,076.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तकनीकी शिक्षा के लिए 512.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

राजस्व और आपदा विभाग

- नंबरदारों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह करने का प्रावधान किया है। उन्हें एक मोबाइल फोन देने का भी फैसला, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 1,512.42 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग

- स्वास्थ्य विभाग के लिए 5,040.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,126.54 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए 1,358.75 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 337.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

- रोजगार के लिए 365.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। श्रम के लिए 58.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

- बिजली विभाग के लिए 12,988.61 करोड़ रुपये का आवंटन, नव और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए 475.91 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।