महाराष्ट्र सरकार में भाजपा के एक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री एवं होम डिलिवरी की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। इस बयान के कुछ ही देर बाद हालांकि मंत्री पलट गए। उन्होंने कहा कि शराब की ऑनलाइन बिक्री या होम डिलिवरी की अनुमति देने के संबंध में अभी सिर्फ प्रस्ताव पारित हुआ है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक्साइज(आबकारी) मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया, ''हम नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने की घटनाओं को रोकना चाहते हैं। शराब को घर तक पहुंचाने से इसमें मदद मिलेगी।'' हालांकि, मंत्री ने फैसले के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया कि यह निर्णय कब से प्रभावी होगा। इस घोषणा को लेकर विपक्षी पार्टियों और शराब का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
मंत्री बावनकुले ने नागपुर में कहा, ''हमें घर से शराब की ऑनलाइन खरीद के लिए एक नीति बनाने के आग्रह का आवेदन प्राप्त हुआ था। हालांकि, सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं है, न ही इस बारे में कोई नीति बनी है।''
मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि उनके विभाग ने हाल ही में राज्य में वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑर्डर लेकर ग्राहकों के घर तक विदेशी शराब उपलब्ध कराने वाली शराब की 35 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी की है. इससे पहले एक्साइज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फैसले के पीछे राजस्व बढ़ाना भी एक मुख्य लक्ष्य है।
अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते राजमार्ग के समीप स्थित करीब 3,000 शराब की दुकानों के बंद होने के चलते सरकार को अच्छे खासे एक्साइज टैक्स से आने वाले राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें कम करने की वजह से राज्य के कोष में थोड़ी और कमी दर्ज की गई।
