केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि हिंदुओं को अदालतों में जाकर मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का अधिकार है, क्योंकि यह सच है कि उनमें से कई मस्जिदें मुगल आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों के खंडहरों पर बनाई गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद ऐसे विवादों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए होते तो हिंदुओं को राहत के लिए अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता।
राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग करने वाली निचली अदालत में दायर याचिका पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "इसमें समस्या क्या है? यह सच है कि मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था... मंदिरों (खंडहरों) पर मस्जिद बनाने का अभियान आक्रमणकारियों द्वारा चलाया गया था।"
उन्होंने कहा, "और अब, अगर आप मुझसे पूछें कि कितनी मस्जिदें हैं तो मैं कहूंगा। तब मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण कर रही थी।" सिंह ने आगे कहा कि अगर नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद इस तरह के विवादों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए होते, तो "हमें आज अदालतों में याचिका दायर करने की जरूरत नहीं पड़ती।"
बुधवार को अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दरगाह समिति, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उत्तर प्रदेश के संभल में चार लोगों की हत्या के कुछ दिनों बाद आया है, जब एक स्थानीय अदालत ने मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इसे एक पुराने मंदिर को नष्ट करके बनाया गया था।
सिंह ने आगे कहा, "सर्वेक्षण कराना कानूनी अधिकार है।" उन्होंने विपक्षी दलों पर निर्देश पर विवाद पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी की भी आलोचना की, क्योंकि उसके सांसद राम गोपाल यादव ने दरगाह और संभल मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिकाओं को "षड्यंत्र" कहा था। उन्होंने कहा, "यह राम गोपाल की पार्टी के डीएनए में है... वे हिंदुओं पर गोली चलाने और उनके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) रहते हुए ऐसा किया था। वे वोट के लिए मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं।"
उन्होंने पूछा, "हिंदू कहां जाएंगे?" सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी "हिंदुओं को दबाने" की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उनके पास अभी भी सबक सीखने का समय है। देश का मूड उनके पक्ष में नहीं है।"
राज्यसभा सदस्य राम गोपाल यादव ने दिन में पहले कहा था कि सर्वेक्षण की मांग करने वाली अदालती याचिकाएं दायर करना "देश को आग में झोंकने की साजिश" है। उन्होंने संसद परिसर में भाजपा का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा, "सत्ता में बने रहने के लिए लोग देश को नष्ट करना चाहते हैं।"
अजमेर अदालत के निर्देश की विपक्षी दलों द्वारा आलोचना किए जाने के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि, उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विपक्षी नेताओं की समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कानून को "ध्यानपूर्वक" पढ़ना चाहिए। संसद परिसर में संवाददाताओं से उन्होंने कहा, "इसमें कोई बंधन नहीं है। अगर कोई सबूत है, तो इसकी समीक्षा की जा सकती है।"
उन्होंने कहा, "वैसे भी, यह सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों और दबावों के तहत पूजा स्थल अधिनियम लाया गया था।" माकपा ने याचिका पर विचार करने के अदालत के फैसले को "अनुचित" और "कानूनी आधारहीन" बताया और मामले में सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।
वामपंथी पार्टी ने एक बयान में कहा, "यह पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के खिलाफ है, जो यह आदेश देता है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले मौजूद किसी धार्मिक स्थल पर कोई कानूनी विवाद नहीं उठाया जा सकता है।" इसमें कहा गया है, "इस अधिनियम के उल्लंघन के कारण संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण के संबंध में गलत निर्णय लिया गया है, जिसके कारण हिंसा हुई और पांच लोगों की मौत हो गई।"
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सहित सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों ने अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई है और सूफी दरगाह को मंदिर बताने के दावे पर विवाद सीधे या परोक्ष रूप से भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा, "यह सब कहां रुकेगा? पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का क्या होगा?"
एआईएमआईएम नेता ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र, जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था, बरकरार रखा जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस घटनाक्रम को "चिंताजनक" बताया और आश्चर्य जताया कि राजनीतिक लाभ के लिए देश को कहां ले जाया जा रहा है।
