जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाएंगे।
एसकेआईएमएस अस्पताल के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, "प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों में व्यस्त थे। लेकिन अब उनके पास समय है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जा सके।"
नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर 1982 में इसी दिन तृतीयक देखभाल अस्पताल की नींव रखी गई थी, उनके निधन के तीन महीने से भी कम समय बाद। यह पूछे जाने पर कि क्या एनसी संस्थापक की जयंती पर छुट्टी बहाल की जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई चीजें हैं जिन्हें वापस लाने की जरूरत है, लेकिन प्राथमिकता पहले इसका राज्य का दर्जा बहाल करना है।
अब्दुल्ला ने कहा, "और भी कई तारीखें हैं, लेकिन हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। हमें जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ना है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमसे नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादे को पूरा करेंगे।" "चुनावों में लोगों की भारी भागीदारी देखी गई। लोगों को जबरन बूथों पर ले जाने की कोई शिकायत नहीं थी। बल्कि, वे खुद गए और इस उम्मीद के साथ चुनावों को बड़ी सफलता दिलाई कि उनसे किए गए वादे, खासकर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे पूरे होंगे।"
एसकेआईएमएस अस्पताल के महत्व पर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जम्मू-कश्मीर के लोगों को पीजीआई या एम्स जैसे अन्य तृतीयक देखभाल संस्थानों में जाने की जरूरत न पड़े। अब्दुल्ला ने कहा, "इस अस्पताल ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा की है। फिर भी कुछ कमजोरियां और खामियां हैं। एसकेआईएमएस की स्वायत्तता और इसके इंजीनियरिंग विंग को बहाल किया जाना चाहिए।"
