कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष द्वारा विपक्ष को नियम 267 के तहत अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि सरकार को "सच्चाई सामने आने देनी चाहिए" क्योंकि यह मामला देश की छवि को प्रभावित कर रहा है।
नियम 267 के तहत, अध्यक्ष की मंजूरी से किसी जरूरी मामले पर चर्चा के लिए दिन के लिए सूचीबद्ध कार्य को स्थगित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नियम 267 के तहत दिए गए 13 नोटिसों को खारिज कर दिया, जिनमें से सात में 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत के कथित भुगतान पर अमेरिकी अभियोग पर चर्चा की मांग की गई थी। इसी तरह के नोटिस लोकसभा में भी खारिज किए गए। अडानी समूह ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है।
खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और उन पर कुछ प्रमुख व्यापारियों को विदेश में अनुबंध दिलाने में "मदद" करके देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया और अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की। "नियम 267 केवल ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए बनाया गया है। अन्यथा, वह नियम नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि हमें इस नियम के तहत इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"
उन्होंने एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा "हम चाहते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए, जिसमें उनकी पार्टी (भाजपा) के अधिक लोग हों और सभी को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले। जेपीसी बनाएं, सच्चाई सामने आने दें।"
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर हंगामे के बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। खड़गे ने कहा कि उन्हें सदन के स्थगित होने का कारण नहीं पता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं।
उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम देश को बचाने में मदद करने के लिए इस मुद्दे को उठाएं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम 'हंगामा' कर रहे हैं।" खड़गे ने विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा "मोदी जी विदेश में विपक्ष को निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि हम उनकी छवि खराब कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के ऐसे कृत्यों से देश की छवि खराब कर रहे हैं और व्यापारियों को ठेके दिलाने में मदद कर रहे हैं।"
"मोदानी मुद्दे ने आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों को हिलाकर रख दिया। भारतीय दलों ने मोदानी घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की - जिसके मामले को अडानी के रिश्वतखोरी और भारतीय और अमेरिकी नियामकों से जानकारी छिपाने के हालिया आरोपों से बल मिला है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दोनों सदनों को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।" "सरकारी पैसे का इस्तेमाल रिश्वत देने के लिए किया गया और हम सदन के माध्यम से देश को इसके बारे में बताना चाहते थे और हम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के समक्ष इन मुद्दों को उठा रहे थे।" "मोदी जी जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां अडानी को ठेके मिल जाते हैं, इसकी बहुत लंबी सूची है। इसलिए हम चाहते थे कि इस पर सदन में निष्पक्ष रूप से चर्चा हो।"
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "जब देश को नुकसान हो रहा है और दुनिया का हम पर से भरोसा उठ रहा है, तो इन मुद्दों को सदन के सामने लाना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने दावा किया कि जब जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी खुद बांग्लादेश गए थे, तो उसके बाद अडानी समूह को वहां एक बिजली परियोजना मिली थी। "मोदी जी जहां भी गए, चाहे वह मलेशिया हो, इजरायल हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, तंजानिया हो, वियतनाम हो, ग्रीस हो, आदि, वहां अडानी को परियोजनाएं मिलीं। केन्या ने अभी जनता के दबाव में अनुबंध रद्द कर दिया है।" "मोदी जी के आशीर्वाद के बिना कौन सा देश केवल अडानी को चुनेगा? भारत में बहुत सारे प्रतिष्ठित निवेशक हैं, लेकिन उन्हें चुना नहीं जाता। यह सब मोदीजी के समर्थन से हो रहा है, इसका असर देश पर पड़ रहा है। हम इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई," खड़गे ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि ये सवाल SECI, एक केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, पर एक कंपनी के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने और रिश्वत के भुगतान की सुविधा के लिए हैं।
