कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी दिलाने में मदद करने का आग्रह किया है। उन्होंने सरकार से "उनके काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा में उत्तरोत्तर सुधार" करने का रास्ता निकालने का भी आग्रह किया।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को औपचारिक कर्मचारी के रूप में मान्यता दी थी, जिससे उन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का अधिकार मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "फिर भी भारत सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी हाल की बैठक का जिक्र करते हुए पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम की रीढ़ हैं, जिन्होंने भूख और कुपोषण से लड़ने के साथ-साथ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके महिलाओं और बच्चों की अथक सेवा की।
उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान उन्होंने अपने कर्तव्यों से ऊपर उठकर, बहुत व्यक्तिगत जोखिम उठाकर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में सेवा की। उन्होंने 26 मार्च को लिखे अपने पत्र में कहा, "राष्ट्र के विकास के लिए अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दुर्भाग्य से अपर्याप्त वेतन, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा की कमी से जूझ रही हैं।"
गांधी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सबसे जरूरी मुद्दों में से एक ग्रेच्युटी का भुगतान न होना था। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि दशकों से प्रतिबद्धता के साथ सेवा करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ मिलना चाहिए।"
गांधी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के समर्पण और योगदान को मान्यता और सम्मान दोनों मिलना चाहिए और उनकी शिकायतों को सुना जाना चाहिए और उनका निवारण किया जाना चाहिए। इसलिए, उन्होंने कहा, "मैं आपसे तीन कदम उठाने का अनुरोध करता हूं: पहला, उनके मानदेय के केंद्रीय घटक में उल्लेखनीय वृद्धि करें; दूसरा, सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं और सहायकों को ग्रेच्युटी प्रदान करें; और तीसरा, उनकी कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में उत्तरोत्तर सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त करें।"
कांग्रेस नेता ने कहा कि ये कदम न केवल उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुपालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी कमाई उनके योगदान के अनुरूप हो, बल्कि यह कड़ी मेहनत करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता भी दर्शाएगा।
