झारखंड में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिले भारी जनादेश से पता चलता है कि यह लोगों के दिलों में बसता है, राज्यपाल संतोष गंगवार ने सोमवार को सदन में कहा, जिस पर विपक्षी भाजपा ने विरोध जताया।
पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भाजपा को उसके जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद करारी शिकस्त देकर सत्ता में वापसी की। बजट सत्र के दौरान विधानसभा को संबोधित करते हुए गंगवार ने कहा, "चुनावों में रिकॉर्ड मतदान न केवल लोकतंत्र में लोगों की आस्था को दर्शाता है, बल्कि सरकार के काम और नीतियों में उनके अटूट विश्वास को भी दर्शाता है।"
राज्यपाल ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिला भारी जनादेश सरकार को जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। गंगवार ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और वंचितों सहित सभी के सशक्तिकरण में विश्वास करती है।
उन्होंने कहा, "सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाकर झारखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है।" गंगवार ने कहा, "सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पारदर्शी, संवैधानिक, संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करना है।" उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी राज्य की विकास यात्रा में एक बड़ी बाधा है। सदन में भाजपा विधायकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बीच गंगवार ने कहा, "हमारी सरकार झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें कथित संलिप्तता के लिए 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि कानून का शासन बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "नक्सल विरोधी अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और नौ मुठभेड़ में मारे गए।" उन्होंने कहा, "राज्य में कुल 154 संगठित अपराधी और 898 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए।" उन्होंने मैयन सम्मान योजना और अबुआ आवास समेत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया।
विपक्षी भाजपा ने राज्यपाल के भाषण में कोई सच्चाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस पर स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने कहा कि बाधा डालना विधानसभा की परंपरा नहीं है। इससे पहले, सत्र के पहले दिन की शुरुआत स्पीकर के भाषण से हुई। स्पीकर ने कहा, "लोगों ने हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुना है। सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। लेकिन यह भी सच है कि कई बार सदन में गतिरोध के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि ऐसा कोई गतिरोध न हो।"
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को हाल ही में दिवंगत हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र 27 मार्च को समाप्त होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के चुनाव जीतने के बाद से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट होगा। नवंबर 2024 में राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की शानदार जीत के बाद, झारखंड विधानसभा ने दिसंबर में चार दिवसीय सत्र आयोजित किया था। पहले सत्र के दौरान रवींद्र नाथ महतो को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 81 सदस्यों ने शपथ ली थी।
