मराठा समर्थन से शासक बनने वालों ने समुदाय का भला नहीं किया: एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि मराठा समर्थन से शासक बनने वालों ने मौका मिलने पर उनके साथ न्याय नहीं किया। यह बात एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार द्वारा "कोटा मुद्दे पर समुदायों के बीच दरार" पर चिंता जताए जाने के बाद कही।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की 'लड़की बहिन' और 'लड़की भाऊ' योजनाओं के आलोचकों पर भी निशाना साधा और कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालने की कोशिश करने वाले "सौतेले भाई" हैं।

पवार के इस आरोप को खारिज करते हुए कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा और ओबीसी समुदायों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं और उन्हें अलग-अलग आश्वासन दिए, मुख्यमंत्री ने कहा, "हम जो भी बोलते हैं, खुले तौर पर करते हैं।"

उन्होंने कहा, "यह महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार थी जो मराठा समुदाय को आरक्षण देने के देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव नहीं कर सकी।" एमवीए में शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी-एसपी और कांग्रेस शामिल हैं। शिंदे ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी समूहों के कोटे को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "जब हम दोबारा सत्ता में आए तो हमने आरक्षण दिया। हमने अतिरिक्त पद भी सृजित किए और आरक्षण के लाभ के लिए पात्र लोगों को नौकरी दी।" तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार का स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, "जो लोग पहले सत्ता में थे, वे नीति को लागू करने से डरते थे।"

शिंदे ने पवार को आरक्षण के मुद्दे पर पारदर्शी रुख अपनाने और राजनीतिक लाभ के लिए किसी विशेष पार्टी को बंधक न बनाने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा, "चुनाव आते-जाते रहते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए किसी विशेष समुदाय का इस्तेमाल न करें।" पवार ने महाराष्ट्र सरकार की 'लड़की बहिन' और 'लड़का भाऊ' योजनाओं की निरंतरता पर भी संदेह व्यक्त किया था, उन्होंने कहा कि एक या दो किस्तों के भुगतान के बाद इन्हें बंद किया जा सकता है।

पलटवार करते हुए शिंदे ने कहा, "विपक्ष दोनों योजनाओं पर प्रतिक्रिया को पचा नहीं पा रहा है। उन्हें अपच हो रही है और उन्हें हाजमोला लेना चाहिए। ये सौतेले भाई हैं जो दोनों योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पर्याप्त आवंटन किया है, हम घोषणा नहीं करते और बाद में कहते हैं कि यह मुद्रण की गलती थी।" 'लड़का भाऊ' कार्यक्रम के तहत, कक्षा 12 पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक की डिग्री वालों को 10,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। 'लड़की बहिन' योजना के अनुसार, पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे।