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क्या बिलकिस बानो के बलात्कारियों को सम्मान देना 'हिंदू संस्कृति' है? शिवसेना ने शाह-मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

शिवसेना ने रविवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और...
क्या बिलकिस बानो के बलात्कारियों को सम्मान देना 'हिंदू संस्कृति' है? शिवसेना ने शाह-मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

शिवसेना ने रविवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाया और यह भी पूछा कि क्या बलात्कारियों का सम्मान करना "हिंदू संस्कृति" है।


ये टिप्पणियां शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोखठोक कॉलम में की गईं, जिसमें 'कड़कनाथ मुंबईकर' बायलाइन है। बता दें कि मराठी दैनिक के कार्यकारी संपादक संजय राउत इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं।

बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थी, जब 2002 में गोधरा ट्रेन में आग लगने के बाद हुए दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसकी तीन साल की बेटी भी मारे गए सात लोगों में से थी।

गुजरात सरकार द्वारा अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दिए जाने के बाद मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से रिहाई हो गई। उन्होंने जेल में 15 साल से अधिक समय पूरा किया था।

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रिहाई पर स्थानीय नेताओं ने उनका अभिनंदन किया।

सामना के कॉलम में कहा गया है कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार कहते हैं कि पीएम मोदी जो उपदेश देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। "बिलकिस मामले ने उसे सही साबित कर दिया है।" आश्चर्य की बात है कि जब पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में महिला सशक्तिकरण की बात कही तो वहीं दोषियों को रिहा कर दिया गया।

इसमें पूछा गया कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों हैं? "क्या बलात्कारियों का सम्मान करना हिंदू संस्कृति है?" सिर्फ इसलिए कि बिलकिस बानो मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ अपराध को माफ नहीं किया जा सकता है।

शिवसेना ने कहा, "यह एक हिंदू-मुस्लिम मुद्दा नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की आत्मा और हमारी महान संस्कृति की प्रतिष्ठा का मामला है।"

इसमें कहा गया है, "जब प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा करते हैं, तो उन्हें उनसे (बिलकिस बानो) मिलना चाहिए और अपना समर्थन देना चाहिए।"

बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई का देश भर के कई संगठनों ने विरोध किया है।



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