छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों के रास्ते पर चलते हुए झारखंड ने भी आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलने का निर्णय किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बदलेगा गोल्डन कार्ड अब हरा कार्ड होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बदले इसे मुख्यमंत्री झारखण्ड जन आरोग्य योजना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार की दलील है कि इस योजना में राज्य सरकार ज्यादा पैसे खर्च करती है इसलिए नाम परिवर्तन मुनासिब है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से परिवर्तन पर अंतिम मंजूरी ली जायेगी। इस मसले पर केंद्रीय अधिकारियों से एक दौर का विमर्श हो चुका है।
दरअसल राज्य सरकार ने गरीबों का हित देखते हुए इसे और व्यापक बना दिया है। आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख परिवारों को शामिल किया गया था। जिसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सराकर 40 प्रतिशत खर्च वहन करती थी। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले 32 लाख और परिवारों को इसमें शामिल किया। इन 32 लाख लोगों का शतप्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है।
