चुनाव अधिकार निकाय एडीआर के अनुसार, लगभग 105 या 19 प्रतिशत, विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं पास और 12वीं के बीच होने की घोषणा की, जबकि 420, या 77 प्रतिशत उम्मीदवारों ने स्नातक की डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री होने की घोषणा की।
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि 17 विजेता उम्मीदवार डिप्लोमा धारक थे और एक विजेता "सिर्फ साक्षर" था।
खुद को निरक्षर घोषित करने वाले सभी 121 उम्मीदवार चुनाव हार गए। जीतने वाले दो उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने कक्षा 5 तक पढ़ाई की है, जबकि चार ने कहा कि उन्होंने कक्षा 8 तक पढ़ाई की है। 34 उम्मीदवारों ने घोषणा की कि उन्होंने कक्षा 10 तक पढ़ाई की है, और 65 उम्मीदवारों ने कक्षा 12 तक पढ़ाई की है।
थिंक-टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक अन्य विश्लेषण के अनुसार, 543 सांसदों के बीच कृषि और सामाजिक कार्य सबसे आम व्यवसायों के रूप में उभरे।
विशेष रूप से, छत्तीसगढ़ के 91 प्रतिशत, मध्य प्रदेश के 72 प्रतिशत और गुजरात के 65 प्रतिशत सांसदों ने कृषि को अपने पेशे में से एक बताया। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए लगभग 7 प्रतिशत सांसद वकील हैं, और 4 प्रतिशत चिकित्सक हैं।
पहली लोकसभा से 11वीं (1996-98) तक स्नातक डिग्री वाले सांसदों का अनुपात लगातार बढ़ता गया। तब से, बिना कॉलेज शिक्षा वाले सांसदों का अनुपात भी बढ़ गया है। हालांकि, पीआरएस के अनुसार, यह आंकड़ा 17वीं लोकसभा में 27 प्रतिशत से घटकर 18वीं लोकसभा में 22 प्रतिशत हो गया है।
इसके विश्लेषण से पता चला कि 18वीं लोकसभा में 5 प्रतिशत सांसदों - जिनमें से तीन महिलाएं थीं, के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। मैदान में उतरे 8,390 उम्मीदवारों में से 121 उम्मीदवारों ने खुद को अनपढ़ बताया और 359 ने कहा कि वे 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 647 उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा का स्तर 8वीं कक्षा तक बताया। कुल 1,303 उम्मीदवारों ने घोषणा की कि उन्होंने स्कूल उत्तीर्ण कर लिया है और 1,502 उम्मीदवारों ने कहा कि उनके पास स्नातक की डिग्री है। डॉक्टरेट वाले 198 उम्मीदवार थे।
