पुनर्निर्धारित श्रीनगर लोकसभा सीट पर सोमवार को बिना किसी अप्रिय घटना के 36 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जो 1996 के बाद सबसे अधिक है जब जम्मू-कश्मीर में इस सीट पर लगभग 41 प्रतिशत मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद घाटी में यह पहला आम चुनाव था।
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में रात 8 बजे तक 36.58 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। श्रीनगर, गांदरबल और पुलवामा जिलों में और आंशिक रूप से बडगाम और शोपियां जिलों में श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लगभग 2,135 मतदान केंद्रों पर सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के साथ मतदान हुआ।
आयोग ने बयान में कहा गया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और उत्साहित मतदाताओं की लंबी कतारें वोट डालने के लिए इंतजार कर रही थीं। इसमें कहा गया है कि श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां के मतदाता चुनाव प्रक्रिया में विश्वास और उत्साह दिखाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने पहुंचे।
चुनाव आयोग के अनुसार, पिछले 34 वर्षों में इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान 1996 में हुआ था जब लगभग 41 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। बयान में कहा गया है कि 2019 में 14.43 प्रतिशत वोट पड़े, जबकि पिछले संसदीय चुनावों में यह आंकड़ा 25.86 प्रतिशत (2014), 25.55 (2009), 18.57 (2004), 11.93 (1999) और 30.06 प्रतिशत (1998) था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा रुहुल्ला, पीडीपी के वाहिद पारा, जेके अपनी पार्टी के अशरफ मीर और डीपीएपी के अमित भट उन 24 उम्मीदवारों में शामिल हैं जो श्रीनगर सीट से लड़ रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में इस सीट से केवल 12 उम्मीदवार मैदान में थे।
परिसीमन के बाद श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया गया और मध्य कश्मीर में बडगाम के कुछ हिस्सों को इससे हटा दिया गया, जबकि पुलवामा जिले और शोपियां जिले के कुछ हिस्सों को इसमें जोड़ा गया। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान और सुरक्षा कर्मियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि मतदान केंद्रों पर शांति और उत्सव का माहौल हो और मतदाताओं का स्वागत हो।
17.47 लाख से अधिक मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए 8,000 से अधिक मतदान कर्मचारी ड्यूटी पर थे। चुनाव आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, आम चुनाव की घोषणा की तारीख 16 मार्च से कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर श्रीनगर के साथ-साथ जम्मू में 24x7 काम कर रहे हैं।
समावेशी मतदान सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और युवाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। इसमें 21 हरित और पर्यावरण-अनुकूल मतदान केंद्र थे। आयोग ने दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को भी निर्दिष्ट विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने या डाक मतपत्र का उपयोग करने का विकल्प दिया है।
जम्मू में 21, उधमपुर में एक और दिल्ली में चार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि स्वीप गतिविधियों के हिस्से के रूप में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध, सुसंगत और लक्षित हस्तक्षेप ने मतदाता मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दिया है।
