अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के अपने दावे को दोहराने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि यही दावा 65 दिनों में 22 बार दोहराया गया है।
ट्रम्प ने सोमवार को अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोका, जो "परमाणु युद्ध" में बदल सकता था।
ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में नाटो महासचिव रूटे के साथ बैठक के दौरान कहा, "हम युद्धों को निपटाने में बहुत सफल रहे हैं। आपके पास भारत, (और) पाकिस्तान है। आपके पास रवांडा और कांगो है जो 30 वर्षों से चल रहा था।"
कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) रमेश ने ट्रंप की टिप्पणी का एक वीडियो टैग करते हुए कहा, "65 दिन। 22 बार। एक ही दावा। यह बार-बार दोहराया जा रहा है।"
अपने भाषण में ट्रंप ने कहा, "वैसे, भारत और पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उससे तो एक हफ़्ते के अंदर ही परमाणु युद्ध छिड़ जाता। यह बहुत बुरी तरह से हो रहा था, और हमने व्यापार के ज़रिए ऐसा किया। मैंने कहा, 'जब तक आप इस मामले को सुलझा नहीं लेते, हम आपसे व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे', और उन्होंने ऐसा किया, और वे दोनों महान, महान नेता थे, और वे महान थे।"
10 मई को जब ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने कई अवसरों पर एक दर्जन से अधिक बार अपना यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद की है।
हालांकि, भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।
पिछले महीने ट्रम्प के साथ लगभग 35 मिनट की फोन कॉल में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता से कहा कि भारत मध्यस्थता को "कभी स्वीकार नहीं करेगा" और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच चर्चा इस्लामाबाद के अनुरोध पर शुरू की गई थी।
भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।
भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष को समाप्त करने के लिए 10 मई को सहमति बनी।
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