राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों का लंबित वेतन जल्द से जल्द जारी करने की सलाह दी है। राज निवास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सक्सेना से मुलाकात की और उन्हें अपनी शिकायतें बताईं। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है।
आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत समुदाय में गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सक्सेना ने ‘आप’ सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की सलाह दी है। आखिरी बार 2018 में वजीफा बढ़ाया गया था। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार, हर तीन साल में मानदेय में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों का लंबित वेतन भी देने को कहा। पर्यवेक्षकों को सात महीने से वेतन नहीं मिला है।
