लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास वक्फ संशोधन बिल, अमित शाह बोले- 'अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत'

भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के संसद के दोनों सदनों से पारित होने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि इस बिल का पारित होना भ्रष्टाचार के युग का अंत है।

अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब संसद ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025' को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है।"

उन्होंने आगे लिखा, "इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियाँ अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्यायसंगत होने वाली हैं। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा।"

गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा और सभी समर्थन करने वाले दलों का आभार जताया।

उन्होंने लिखा, "करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्त्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को बधाई देता हूँ। साथ ही, इसका समर्थन करने वाले सभी दलों व सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।"

बता दें कि संसद ने शुक्रवार की सुबह मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "हां में 128 और ना में 95, अनुपस्थित में शून्य। विधेयक पारित हो गया है।"

विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात के बाद भी बैठा रहा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर वक्फ संशोधन विधेयक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के करोड़ों लोगों को लाभ होगा।

राज्यसभा में विधेयक पर 12 घंटे से अधिक चली बहस का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए कई सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है।

रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का नाम बदलकर उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास) विधेयक रखा जाएगा। लोकसभा ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा शुरू की और लंबी बहस के बाद मध्य रात्रि में इसे पारित कर दिया।

सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करना और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है।

विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना, वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना तथा वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है।