भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति पर जोर दिए जाने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शनिवार को आरोप लगाया कि इस मुद्दे को उठाने का भाजपा का मकसद राजनीतिक है और इसका उद्देश्य एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना है।".
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनसंख्या की बहस पूरी तरह से गलत है और आधी सदी पुरानी है क्योंकि भारतीय राज्यों के एक बड़े हिस्से ने प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर लिए हैं। थरूर ने कहा कि अगले 20 वर्षों में भारत के लिए बड़ी चुनौती बढ़ती आबादी नहीं बल्कि इसके लिए तैयार होना होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी का इस मुद्दे को उठाने का एक 'विशेष समुदाय' को निशाना बनाने के लिए 'छिपा मकसद' है। तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सांसद ने कहा, "यह कोई संयोग नहीं है कि जिन तीन राज्यों में सरकार जनसंख्या कम करने की बात कर रही है, वे हैं उत्तर प्रदेश, असम और लक्षद्वीप, जहां हर कोई जानता है कि उनके लक्षित लोग कौन हैं।"
उत्तर प्रदेश और असम में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हमारी राजनीति में हिंदुत्व तत्वों ने वास्तव में जनसांख्यिकीय मुद्दों का अध्ययन नहीं किया है। उनका मकसद विशुद्ध रूप से राजनीतिक और सांप्रदायिक है।"
थरूर की टिप्पणी उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक किए जाने और असम सरकार द्वारा इस संबंध में एक नीति तैयार करने के प्रस्ताव के कुछ दिनों बाद आई है। दोनों राज्यों में भाजपा का शासन है। यूपी ड्राफ्ट बिल में उन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने का प्रावधान है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और दो-बाल नीति का पालन करने वालों को भत्तों का प्रस्ताव है।
साथ ही, संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ भाजपा सांसद संसद के आगामी मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर निजी सदस्यों के बिल पेश करने के लिए तैयार हैं। मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त को समाप्त होगा।
आगामी संसद सत्र में कांग्रेस और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर, थरूर ने कहा कि सरकार "इतनी अयोग्य" है कि कई मुद्दे हैं "हमें जनहित में उठाने की जरूरत है"।
उन्होंने कहा, "कोविड के विनाशकारी कुप्रबंधन में सरकार की अक्षमता, विशेष रूप से गलती से भरी टीका नीति; किसानों के आंदोलन को हल करने में निरंतर विफलता; तीन दशकों में सबसे कम जीडीपी वृद्धि के साथ खानपान अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं," जिन पर विपक्ष को संसद में ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने "जबरन ईंधन करों के कारण मूल्य वृद्धि, अब तक की सबसे खराब बेरोजगारी,", राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की फ्रांसीसी जांच "चीन-भारतीय सीमा पर स्थिति और अफगानिस्तान में संकट का भी उल्लेख किया।
