कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर लोगों को लूटने का आरोप लगाते हुए जवाबदेही तय करने का आह्वान किया। पार्टी ने मांग की कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को यह ऑडिट करना चाहिए कि सरकारी नीतियों से निजी कंपनियों को किस तरह फायदा हुआ।
विपक्षी दल ने यह मांग भी की कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या इसमें जानबूझकर लापरवाही या मिलीभगत की गई थी।
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