कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्रीय सूचना आयोग में ‘आठ सूचना आयुक्तों के पद खाली होने’ को लेकर मंगलवार को सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि ये नियुक्तियां नहीं करने का मकसद सूचना का आधिकार क़ानून को आघात पहुंचाना है।
चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘आरटीआई अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए। वर्तमान में, केवल सीआईसी और दो सूचना आयुक्त हैं। सूचना आयुक्त के 8 पद खाली हैं। क्यों? ‘
उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल सरकार से जुड़ी सूचनाओं को सामने लाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए किया जाता रहा है।
पूर्व गृह मंत्री ने कहा, ‘सरकार ने आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया है और सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों को बदल दिया है। यह सब आरटीआई अधिनियम की भूमिका को कमजोर करने के इरादे से किया गया है।’ उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम को आघात पहुंचाने की एक तरकीब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न करना है।
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