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कांग्रेस ने किया वादा, भाजपा सरकार में किए गए सौदों की कराएगी जांच

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को ने 'जन आवाज' के नाम से अपना घोषणापत्र जारी किया है। इस घोषणा...
कांग्रेस ने किया वादा, भाजपा सरकार में किए गए सौदों की कराएगी जांच

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को ने 'जन आवाज' के नाम से अपना घोषणापत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में किसान, गरीब, बेरोजगार और युवाओं से कई वादे किए गए हैं। सत्ता में आने पर कांग्रेस ने जहां राफेल समेत पिछले पांच साल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए सौदों की जांच कराने की बात की है तो महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा पूरा करने की बात दोहराई है। वहीं, हिंसक भीड़ पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नया कानून लाने का वादा किया है।

दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए किए गए वादों के बारे में जानकारी दी। जानें, एक नजर में घोषणा पत्र की गई अहम बातेः

1-तीन साल के लिए देश के युवाओं को कारोबार खोलने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होगी।

2- किसान अगर कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो आपराधिक मामला नहीं, दीवानी मामला बनेगा।

3- भाजपा ने पिछले पांच वर्ष में नफरत फैलाने और बांटने का काम किया है, कांग्रेस भारत को एकजुट करने, लोगों को एकसाथ लाने का काम करेगी।

4-हिंसक भीड़ पर रोक लगाएंगे, लोकसभा में नया कानून लाएंगे।

5- राफेल समेत पिछले पांच साल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए सौदों की जाएगी।

6-राजकोषीय घाटा कम किया जाएगा।

7-जीएसटी को आसान बनाया जाएगा।

8- बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में पनपी कुरीतियों को खत्म किया जाएगा।

9-विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाएगा।

10- मत्स्य उद्योग और मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय और आयोग का गठन किया जाएगा।

11- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा तय करने की जरूरत है। इनके लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को फिर से स्थापित कर वैधानिक आधार दिया जाएगा।

12- बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल की ताकत बढ़ाएंगे और सीमापार से आतंकी घुसपैठ रोकने को कदम उठाए जाएंगे।

13- प्रवासी भारतीय मंत्रालय की स्थापना होगी।

14-ईवीएम और वीवीपीएटी से छेड़छाड़ न हो, यह तय किया जाएगा।

15- महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

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