कांग्रेस ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अयोध्या में कथित ‘‘भूमि घोटाले’’ का स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपनी ‘‘चुप्पी’’ तोड़ दें। कांग्रेस ने अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के मेयर, एक स्थानीय भाजपा विधायक और पार्टी के एक पूर्व विधायक सहित 40 लोगों पर अवैध रूप से भूखंडों का व्यापार करने और वहां बुनियादी ढांचे के निर्माण का आरोप लगाने के बाद यह मांग की है।
एक संबंधित समाचार को टैग करते हुए, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, "मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर भाजपा घोटाला। गृह मंत्री अमित शाह इस पर चुप क्यों हैं?"
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि अयोध्या में "बड़ा संपत्ति घोटाला" हो रहा है। उऩ्होंने कहा, "हम जून 2021 से ऐसा कह रहे हैं जब अयोध्या में भूमि घोटाला कैसे हो रहा है, इस पर चीजें सामने आईं, लेकिन अब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 लोगों की सूची बनाई है जो भवन में भूमि घोटाले में शामिल हैं। राम मंदिर और उनमें से प्रमुख हैं अयोध्या के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भाजपा के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अधिकारी जिनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी है।
उन्होंने कहा कि लोगों ने विश्वास के लिए दान दिया, लेकिन जब उनके पैसे को "चारों ओर खेला जाता है" तो यह "उस दान से चोरी" करने जैसा होता है। उन्होंने सवाल किया, ''भाजपा नेता मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के संज्ञान में कम कीमत पर अधिक जमीन क्यों खरीद रहे हैं और फिर इसे मंदिर ट्रस्ट को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं।'' उन्होंने कहा, "भूमि घोटाले की एकमात्र जांच जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर हो रही है। डीएम विधायक, पूर्व विधायक, यूपी सरकार के मंत्रियों की जांच कैसे कर सकते हैं।"
श्रीनेत ने मामले पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह की "चुप्पी" पर सवाल उठाया। उऩ्होंने कहा, "मोदी और अमित शाह स्पष्ट रूप से चुप क्यों हैं। वे अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, खासकर जब यह पता चला है कि आपकी पार्टी के सदस्य अयोध्या जैसी जगह पर भूमि घोटाले में शामिल हैं, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।"
उन्होंने कहा, "कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से, जिसके निर्देश पर राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करती है।"
महापौर उपाध्याय और विधायक गुप्ता ने हालांकि, प्राधिकरण द्वारा जारी कथित अपराधियों की सूची में बेगुनाही और कथित गड़बड़ी का दावा किया है। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य में प्रतिद्वंद्वी दलों ने अयोध्या में जमीन की कथित अवैध खरीद और बिक्री का मुद्दा उठाया था। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की थी।
