राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि जाति और धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है और शासकों को लोगों की समस्याओं को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसके बजाय "मंदिर की राजनीति" से उनका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
उत्तर महाराष्ट्र में यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए पवार ने मुंबई में मराठी भाषी कपड़ा मिल श्रमिकों की दुर्दशा के लिए मौजूदा केंद्र सरकार की आर्थिक नीति को जिम्मेदार ठहराया।
पवार ने सरकार पर श्रमिक संघों को कमजोर करने और उन्हें उस पर निर्भर बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और देश में श्रमिकों से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होने की अपील की।
उन्होंने दावा किया,"कई जगहों पर सरकारी काम बंद हो रहे हैं। लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं और उम्मीदें हैं कि इन समस्याओं को हल करने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए लेकिन शासकों की दिलचस्पी नहीं है।" "
अयोध्या दौरे पर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए पवार ने कहा कि वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए मंदिर की राजनीति जैसे मुद्दों में लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है।
"यह कठिन समय है। हमें सतर्क रहना होगा। आप देश के लिए और यहां तक कि अन्य देशों के लिए भी काम करते हैं। मुझे आपके भविष्य पर संदेह नहीं है, यह उज्ज्वल है लेकिन यह आपकी एकता पर निर्भर करता है।"
वे हिन्द मजदूर सभा के स्थापना दिवस की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
“श्रमिकों के लिए देश में परिदृश्य बदल रहा है। पहले, कई उद्योग थे और कई श्रमिक महाराष्ट्र के शहरों में काम कर रहे थे। करीब 25-30 साल पहले मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी माना जाता था लेकिन अब स्थिति अलग है। कोई भी इसे अब औद्योगिक राजधानी नहीं मानता क्योंकि वहां श्रमिक नहीं हैं और वहां श्रमिकों की स्थिति चिंताजनक है।''
उन्होंने कहा कि मुंबई के गिरनगांव में 110-115 कपड़ा मिलें चलती थीं और चॉल में श्रमिक रहते थे लेकिन परिदृश्य बदल गया है।
पवार ने कहा, "कई 40-50 मंजिला गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं और गिरगांव के मराठी श्रमिक इन ऊंची इमारतों का हिस्सा नहीं हैं। ये श्रमिक तबाह हो गए हैं। यह केंद्र सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति का परिणाम है।"
हिंदू मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू ने दावा किया कि देश में स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि "अघोषित आपातकाल" है।
पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बताया कि कैसे उनका नाम कुख्यात तेलगी स्टांप पेपर घोटाले में घसीटा गया, लेकिन सीबीआई चार्जशीट में उनका नाम नहीं था।
पवार ने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) और करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी) इकाइयों का दौरा किया।
