दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए 'अच्छे दिन' शुरू हो रहे हैं, क्योंकि झुग्गियों और कॉलोनियों के लिए अब 'वास्तव में' काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) में 700 करोड़ रुपये की धनराशि झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए है और 10 साल पहले बनाए गए 52,000 फ्लैट अब नवीनीकरण के बाद झुग्गीवासियों को दिए जाएंगे।
पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए काम नहीं किया और लोगों को गुमराह किया कि भाजपा सरकार उनके लिए काम नहीं करेगी, लेकिन आज भाजपा सरकार हर गरीब का ख्याल रख रही है और उनके लिए बुनियादी सुविधाएं, पानी, पार्क, शौचालय सुनिश्चित कर रही है।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आज हमने इस झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में नाले के निर्माण का काम शुरू किया है। सालों बाद झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अब उनकी झुग्गियों और कॉलोनियों के लिए काम होगा। पिछली सरकारों ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की परवाह नहीं की, उन्होंने उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने उनमें डर पैदा किया कि भाजपा झुग्गियों को साफ कर देगी। आज यहां शुरू हो रहा काम झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए एक संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हर गरीब का ख्याल रख रही है। वे उनके लिए बुनियादी सुविधाएं, पानी, पार्क, शौचालय सुनिश्चित कर रहे हैं।"
सीएम गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार इन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) में 700 करोड़ रुपये का फंड विशेष रूप से झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए है और इसके अलावा, 52,000 फ्लैट जो 10 साल पहले रहने के लिए तैयार थे, हम उनका नवीनीकरण करेंगे और उन्हें झुग्गीवासियों को देंगे।"
इससे पहले आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
सीएम गुप्ता ने शालीमार बाग में जनता को संबोधित करते हुए कहा, "आज हम यहां से पानी की आपूर्ति शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आपूर्ति मिलेगी, और शाम को भी आपको आधे घंटे के लिए आपूर्ति मिलेगी। आपको शाम को पानी नहीं मिलता था, अब आपको दिन में दो बार पानी मिलेगा।"
इससे पहले सोमवार को सीएम रेखा गुप्ता ने शहर के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व जिलों में प्रशासनिक और विकासात्मक प्रगति का आकलन करना, स्थानीय मुद्दों का समाधान करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था।
विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम गुप्ता ने कहा कि चर्चा में प्रशासनिक प्रदर्शन, सार्वजनिक सेवा वितरण, भूमि विवाद, अतिक्रमण, भूमि स्वामित्व का डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन की तैयारी और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी डीएम को नियमित रूप से क्षेत्र निरीक्षण करने और नागरिकों के साथ सक्रिय संवाद करने का निर्देश दिया।
दिल्ली के सीएम ने कहा, "आज सभी डीएम के साथ समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। हमने नागरिक सेवाओं की स्थिति, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की प्रगति, शिकायत निवारण तंत्र, भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और आपदा तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। सभी अधिकारियों को पारदर्शी, समय पर और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। सभी सार्वजनिक सेवा प्रक्रियाओं में जवाबदेही और संवेदनशीलता आवश्यक है।"
उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई और किसी भी अनियमितता, विशेषकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित मामलों में, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में जलभराव, सफाई, अतिक्रमण और यातायात जाम जैसी समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटना प्रशासनिक प्राथमिकता होनी चाहिए।
