ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार-विपक्ष आमने सामने, 28 जुलाई से लोकसभा में होगी 16 घंटे की बहस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंधुर पर चर्चा शुरू कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में मंगलवार को इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि यह बहस 16 घंटे तक चलेगी। 

विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर गतिरोध शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक के बाद टूट गया। सरकार कहती रही है कि वह नियमों और सभापति की अनुमति के अधीन ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे के लोकसभा में चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में चर्चा में हस्तक्षेप करने की उम्मीद है। वह राज्यसभा में भी चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि राजनाथ सिंह और जयशंकर उन मंत्रियों में शामिल होंगे जो राज्यसभा में चर्चा में भाग लेंगे।

टीडीपी के लवू श्रीकृष्ण देवरायलु और जीएम हरीश बालयोगी के लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी को 30 मिनट का समय दिया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से, उसके प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद राजीव राय बहस में भाग लेंगे।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार (28 जुलाई) को लोकसभा में 16 घंटे और मंगलवार (29 जुलाई) को राज्यसभा में 16 घंटे बहस होगी।

रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, "सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती। विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास और अन्य। हमने उन्हें बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पहले चर्चा की जाएगी। हम तय करेंगे कि उसके बाद किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार (28 जुलाई) को लोकसभा में 16 घंटे और मंगलवार (29 जुलाई) को राज्यसभा में 16 घंटे बहस होगी।"

विपक्षी दल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार इस दावे पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की थी।

विपक्षी दल इस बहस में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की मांग कर रहे थे। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी इस हफ़्ते दो देशों की यात्रा पर विदेश यात्रा पर गए थे, इसलिए चर्चा अगले हफ़्ते के लिए निर्धारित की गई है।

विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और भारत की विदेश नीति पर भी चर्चा की मांग कर रहे हैं। 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से लोकसभा और राज्यसभा को बार-बार स्थगित होना पड़ा है और दोनों सदनों में बहुत कम कामकाज हुआ है।

गतिरोध समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सदन को स्थगित करने से पहले बिरला ने उनसे सदन को सामान्य रूप से चलने देने का आग्रह किया।

उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा बैनर प्रदर्शित करने पर आपत्ति जताई और कहा कि गतिरोध अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, "आइए, गतिरोध खत्म करने के लिए चर्चा होगी। सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे... अगर कोई असहमति है, तो उसे सदन के नियमों के अनुसार व्यक्त किया जाना चाहिए।"