झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आग्रह किया कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानून का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोरेन के खिलाफ ईडी के नए समन जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए मरांडी ने कहा कि वह सीएम को सलाह देते हैं कि इस मामले में उन्हें जारी छठे समन का सम्मान करें और पूछताछ का सामना करें।
पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मरांडी ने कहा, "सीएम दावा करते हैं कि वह पाक-साफ हैं। इसे साबित करने के लिए उन्हें ईडी के कार्यालय जाना चाहिए, जो उन्हें इसके लिए बार-बार मौका दे रहा है।" मरांडी ने कहा, "मैंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि अगर सीएम कानून का पालन नहीं करते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए।"
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोरेन को नया समन जारी किया है। उन्होंने बताया कि 48 वर्षीय सोरेन को मंगलवार को यहां हिनू इलाके में संघीय एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
यह सोरेन को छठा ईडी समन है, लेकिन उन्होंने कभी गवाही नहीं दी और इसके बजाय, सुप्रीम कोर्ट और बाद में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की और समन को "अनुचित" बताते हुए ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा मांगी। दोनों अदालतों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता ने उच्च न्यायालय में दावा किया था कि उनके खिलाफ "द्वेष" से समन जारी किए गए थे और राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता और अशांति पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे।
