कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने के लिए शनिवार को छह पूर्वोत्तर राज्यों के पार्टी नेताओं से मुलाकात की और आरोप लगाया कि केंद्र की 'एक्ट ईस्ट' नीति पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 'एक्ट लीस्ट' नीति बन गई है।
बैठक के दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के नेताओं ने भी मणिपुर में "बिगड़ती" स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मई की शुरुआत से ही मणिपुर में विशेषकर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसक झड़पें देखी जा रही हैं। खड़गे पहले ही मिजोरम के नेताओं से मिल चुके हैं और जल्द ही असम के नेताओं से मिलेंगे।
एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित बैठक में कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के एआईसीसी प्रभारी अजॉय कुमार, मणिपुर के एआईसीसी प्रभारी भक्त चरण दास, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह और इन राज्यों की राज्य इकाई के प्रमुख उपस्थित थे। नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी बुखार से पीड़ित होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।
खड़गे ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 'एक्ट लीस्ट' नीति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया, "भारत, आज भाजपा की विभाजन और कलह की शातिर राजनीति का हमला देख रहा है। समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।"
कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि लगातार कांग्रेस सरकारों द्वारा स्थापित शांति, शांति और प्रगति की ठोस नींव को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, ''पूर्वोत्तर में कांग्रेस पार्टी द्वारा लागू की गई जीवन बदलने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भाजपा फर्जी श्रेय लेने के लिए हथिया रही है।''
खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि अब कांग्रेस के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता के लिए सभी को एकजुट करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है।
खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करते हुए कहा, "अब समय आ गया है कि हम मैदान में उतरें और बूथ स्तर से शुरुआत करें। लोगों तक पहुंचें और पूर्वोत्तर में अपने साथी नागरिकों की आवाज को मजबूती से उठाएं। कोई भी विपक्ष सच्चाई की ताकत का सामना नहीं कर सकता।" खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से 2024 के चुनावों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मणिपुर में बिगड़ती स्थिति कांग्रेस के लिए गंभीर चिंता का विषय है और वह सीमावर्ती राज्य में शांति को बढ़ावा देने और मुद्दों को हल करने के लिए सब कुछ करेगी। उन्होंने अपने लंबे ट्विटर पोस्ट में कहा, "कांग्रेस पार्टी हमारे संवैधानिक लोकाचार - सामाजिक न्याय, शांति, प्रगति और उत्तर पूर्वी राज्यों के कल्याण के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।"
बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और अपने-अपने राज्यों में पार्टी को बड़े स्तर पर संगठित करना है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के नेताओं ने उपस्थित लोगों को हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, ''हमने मौन रखा और मणिपुर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया।''
वेणुगोपाल ने कहा, खड़गे के नेतृत्व में पूरे पूर्वोत्तर के नेताओं ने मणिपुर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और राज्य के लोगों के प्रति समर्थन और सहानुभूति को रेखांकित किया। प्रस्ताव का हवाला देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की "निष्क्रियता और चुप्पी" "अस्पष्ट, अक्षम्य और आपराधिक" है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विशेष रूप से मणिपुर और सामान्य तौर पर पूरे पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। उन्होंने कहा, "पहले ही 70 दिन बीत चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप हैं। बीजेपी को बताना चाहिए कि वह चुप क्यों हैं और उन्हें शांति का आह्वान करने से कौन रोक रहा है। पूर्वोत्तर के नेता इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहते हैं।"
खड़गे विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे राज्य भी शामिल हैं जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। वह पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और उत्तराखंड के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं।
