गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के आठ विधायकों के एक समूह के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में विलय का हालिया कदम संवैधानिक मानदंडों के अनुसार है।
तावड़कर ने पीटीआई से कहा कि हाल के दिनों में राजनीतिक गतिकी बदली है और राजनीति अब और अधिक 'जीवंत' हो गई है।
इसी साल 14 सितंबर को गोवा में कांग्रेस के 11 में से आठ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल का भाजपा में विलय करने का प्रस्ताव पारित किया था।
पिछले महीने के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर तावड़कर ने कहा कि विलय संवैधानिक प्रावधानों के तहत हुआ है।
उन्होंने कहा, “दो-तिहाई विधायकों का एक समूह पार्टी से अलग हो गया और भाजपा में विलय हो गया। सब कुछ नियम पुस्तिका के अनुसार चला। ”
तावड़कर ने कहा कि जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, वह दिल्ली में थे, लेकिन उसी दिन गोवा की राजधानी पणजी वापस चले गए और औपचारिकताएं पूरी कीं।
उन्होंने कहा, "यह सब अचानक हुआ। मुझे लगता है कि उन्होंने भी अचानक फैसला ले लिया था।"
यह पूछे जाने पर कि क्या यह लोकतंत्र में स्वस्थ है कि विधायक एक पार्टी के टिकट पर चुने जाते हैं और फिर बिना चुनाव का सामना किए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तावड़कर ने कहा कि इन विधायकों को लगा होगा कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) उन्हें न्याय नहीं दे पा रही है। इसलिए वे भाजपा में शामिल हो गए।
उन्होंने कहा, "राजनीति की गतिशीलता हाल के दिनों में बदल गई है। अब हमारे पास एक जीवंत राजनीति है। विधायकों को अपने कार्यकाल के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास के बारे में सोचना होगा।”
40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में विपक्ष की संख्या घटकर सात रह जाने के सवाल पर अध्यक्ष ने कहा, 'मुझे लगता है कि विपक्ष के सदस्यों की संख्या कम होने पर भी उन्हें सदन में बोलने का अधिक मौका मिलेगा। उनका नेतृत्व स्थापित करने में सक्षम हो। हम इसे एक प्लस पॉइंट के रूप में मान सकते हैं।"
तवाडकर ने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन में दोनों पक्षों को बोलने के लिए समान अवसर प्रदान करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भविष्य में विधानसभा सत्र लंबा होगा ताकि नवनिर्वाचित विधायक सीख सकें और सदन की कार्यवाही में बेहतर तरीके से भाग ले सकें।
उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई में हुआ था, जो 25 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे पंचायत चुनावों के लिए लागू आचार संहिता के कारण घटाकर दो सप्ताह करना पड़ा।
स्पीकर ने कहा, "हमने तय किया है कि भविष्य में, विधानसभा सत्र लंबा होगा ताकि नए विधायक चर्चा में भाग ले सकें और विधानसभा की कार्यवाही के बारे में जान सकें।"
