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तीन घंटे से विज्ञान भवन में किसानों-सरकार में बातचीत जारी, क्या मना पाएगा केंद्र या जारी रहेगा आंदोलन

किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। करीब 32 किसान संगठन इस...
तीन घंटे से विज्ञान भवन में किसानों-सरकार में बातचीत जारी, क्या मना पाएगा केंद्र या जारी रहेगा आंदोलन

किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। करीब 32 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हैं। किसानों के साथ बैठक में सरकार की ओर से उद्योग राज मंत्री सोमप्रकाश, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद हैं। बैठक से पहले कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों खुले दिल से किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। किसानों के प्रस्ताव के बाद तय होगा कि सरकार क्या करेगी।

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरुद्ध आज छठवें दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच इस गतिरोध को खत्म करने का एक प्रयास किया है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिख कर एक दिसंबर को चर्चा के लिये आमंत्रित किया था। अग्रवाल ने जिन संगठनों को पत्र लिखा है उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जम्मुहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा (दकुदा), कुल हिंद किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन शामिल हैं।

वहीं किसान नेताओं से बातचीत से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में एक बैठक हुई। यह बैठक आज सुबह 10.30 बजे बीजेपी अध्ययक्ष जेपी नड्डा के घर पर शुरू हुई । जानकारी के अनुसार इस बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर मंथन किया गया।

इससे पहले तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान करना चाहती है। किसानों की समस्याओं को लेकर मोदी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। पिछले छह साल के दौरान कृषि और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम हुआ है। पहले भी किसानों के साथ दो दौर की वार्ता हुई है। कृषि सचिव ने 14 अक्टूबर को बातचीत की थी जबकि 13 नवंबर को कृषि मंत्री तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी।

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