कांग्रेस ने विकलांगता पेंशन के नए नियमों को देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात बताया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई पेंशन पॉलिसी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली है। मोदी सरकार ने इस ग़लत नीति से देश की सीमा पर खड़े सैनिकों के मान-सम्मान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है।
यह बातें रविवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहीं। इस दौरान उनके साथ वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन से संदेश सिंघालकर और कर्नल सुधीर कुमार भी मौजूद रहे।
कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि एक नई पेंशन पॉलिसी आई है। इसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर को जारी किया गया। ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी को देखकर लगता है कि यह गैरकानूनी है और वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इसका पुरजोर विरोध करती हैं। मोदी सरकार ने देश की सेना के ऊपर बहुत भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीमा पर खड़े सैनिकों के मान-सम्मान पर की गई है।
उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन के दो हिस्से होते थे। एक सर्विस एलीमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलीमेंट। जो सेवा के बाद स्वस्थ वापस आते थे, उन्हें सर्विस एलीमेंट मिलता था। जिन्हें सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती थी, उन्हें डिसेबिलिटी एलीमेंट मिलता था। इन दोनों को मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन बनती थी। लेकिन आज इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलीमेंट को खत्म कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। अब ये पेंशन न रहकर एक्स ग्रेसिया अमाउंट होगा। यह पूरी तरह से सेना के कामकाज के खिलाफ है। इसके अलावा अब इम्पेयरमेंट रिलीफ में इनकम टैक्स रिलीफ भी नहीं मिलेगा। डिसेबिलिटी एलीमेंट खत्म होते ही सैनिक की मौत होने पर विधवा को दी जाने वाली पेंशन घट जाएगी। कई विसंगतियां इस नई पॉलिसी में हैं। क्या सरकार ऐसी स्थिति लाना चाहती है जिससे देश के पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरें? देश की सरहदों पर खड़े सैनिक को शंका रहेगी कि यदि कल मुझे डिसेबिलिटी हो गई, तो मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा?
कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद उन्हें बार-बार सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। मोदी सेना के हित के विपरीत काम करते हैं। अगर वे सेना के साथ खड़े होते तो आज सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन मिल चुका होता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है। 150 साल पुराने 62 कैंटोनमेंट बोर्ड को खत्म किया गया है, शार्ट सर्विस सैनिकों से उनके हक छीन लिए गए। इसी तरह अग्निपथ स्कीम इस देश की सुरक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रहार है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के सैनिकों, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खड़ी है। मोदी अपने लिए आठ हजार करोड़ का जहाज ले सकते हैं, अपने मित्र पूँजीपतियों के हजारों करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास देश के सैनिकों के लिए चार हजार करोड़ रुपए नहीं हैं। जिनके कंधे पर आप झूठे राष्ट्रवाद की बंदूक रखकर चलाते हैं।
