छत्तीसगढ़ के बाद अब कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें किसानों की कर्जमाफी से लेकर बेरोजगारों को अनुदान तक देने की बात कही गई है। साथ ही कांग्रेस ने हर ग्राम पंचायत में गोशाला खोलने का भी वादा किया है।
कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस दौरान भोपाल में कहा कि हम किसानों के बिजली बिल को 50 फीसदी तक कम कर देंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करेंगे। हम हर ग्राम पंचायत में 'गोशाला' खोलेंगे।
कमलनाथ ने बताया कि हम भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जनआयोग का गठन करेंगे। इसमें पत्रकार, वकील और सम्मानित नागरिकों को सदस्य बनाया जाएगा। यह राजनीतिक मंच नहीं होगा।
किसान, युवा और महिलाओं का रखा ध्यान
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसान, युवा और महिलाओं तीनों तबकों का पूरा ख्याल रखा है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में सरकार बनने पर बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं को सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन भी बांटे जाएंगे। महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ किया जाएगा। निराश्रित महिलाओं की पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। घर की रसोई सस्ती हो, इसके लिए रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट दी जाएगी।
युवाओं के लिए कांग्रेस ने वादा किया है कि राज्य के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा। परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को फ्री लैपटॉप बांटा जाएगा।
वहीं किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली की दरों को आधा करने और नई फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। साथ ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
भाजपा की राह पर कांग्रेस?
अक्सर गाय-गोशाला की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर ग्राम पंचायत में गोशाला खोलने की बात कही है। इसे सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र की अहम बातें-
-किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
-घर की रसोई सस्ती करेंगे।
-बेरोजगारों को 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
-राज्य में बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए दिए जाएंगे।
-हर ग्राम पंचायत में गोशाला खोली जाएगी।
-वकीलों और पत्रकारों को सुरक्षा अधिनियम के तहत लाया जाएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के पत्रकारों को 10 हजार रुपए मासिक दिया जाएगा।
-सरकारी कर्मचारियों को 2005 की पेंशन राशि मंजूर की जाएगी।
-पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
-परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को फ्री लैपटॉप।
-सामाजिक सुरक्षा की राशि 300 से एक हजार रुपए की जाएगी।
बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर 28 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे।
