केंद्र सरकार ने सोमवार को उन राजनीतिक दलों को बैठक के लिए बुलाया है, जिनके सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद से ये सांसद लगातार संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर धरना दे रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच भी गतिरोध बढ़ गया है।
बता दें कि जिन 12 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही निलंबित किया गया था, उनमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सीपीआई और सीपीआई (एम) के सांसद शामिल हैं।
हालांकि, विपक्ष ने राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा चार दलों के नेताओं को भेजे गए निमंत्रण को खारिज किया है। विपक्ष ने कहा है कि वे सोमवार सुबह राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और माकपा को निमंत्रण भेजा गया है। यह बैठक सोमवार सुबह 10 बजे बुलाई गई थी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 4 या 5 दल समूचा विपक्ष नहीं हैं।
राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल द्वारा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा और इसके समाधान के लिए बैठक के आह्वान के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार सुबह बैठक के लिए 4 राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था।
इस बीच संसद के वर्तमान सत्र में सदन के भीतर इन 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए विपक्षी पार्टियों ने काफी हंगामा भी किया, जिसके चलते उच्च सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। संसद का शीत सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही संसदीय कार्य मंत्री से कहा था कि इस निलंबन के विरोध में विपक्षी दल एकजुट हैं। हालांकि अब इसी मुद्दे को हल करने के लिए बैठक बुलाई गई है।
