भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की एबीसी नहीं समझते और राजनीतिक सभाओं में इसकी एक प्रति दिखाते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं किया था।
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित कोटा देना चाहती है। नड्डा ने रायबरेली लोकसभा सांसद पर निशाना साधते हुए कहा, "गांधी को यह नहीं पता कि संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्हें संविधान की एबीसी नहीं समझ है। वह अपनी 'मोहब्बत की दुकान' में नफरत की सामग्री बेचते हैं।"
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनावों में भी प्रचार किया और मतदाताओं को संविधान की एक प्रति दिखाकर बताया कि भाजपा सर्वोच्च दस्तावेज को बदलना चाहती है और नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। नड्डा ने कहा, "हमें तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को रोकना होगा। कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित कोटा खत्म करने के बाद अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है।"
20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ठाणे में बुद्धिजीवियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने देश को विश्वास और नेतृत्व प्रदान करने के साथ-साथ विकास कार्यों की गति और पैमाने को पिछले दशक में सबसे मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी की सराहना की। नड्डा ने जोर देकर कहा, "मोदी सरकार सत्ता के पक्ष में है, गरीब समर्थक है, किसान समर्थक है, युवा समर्थक है, दलित समर्थक है, महिला समर्थक है। यह जिम्मेदार और जवाबदेह है। मोदी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की आदत बना ली है।" दूसरी ओर, कांग्रेस ने कभी घोषणापत्रों को महत्व नहीं दिया और कभी-कभी एक ही वादे को कई बार पेश करती है, भाजपा अध्यक्ष ने कहा।
2014 से पहले, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के तहत, दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक समान मानती थी और देश की यात्रा के बाद पड़ोसी देश लाहौर या रावलपिंडी में रुकना पड़ता था, नड्डा ने कहा। उन्होंने कहा, "अब वे ऐसा नहीं करते हैं। कूटनीतिक शब्दावली बदल गई है।"
नड्डा ने कहा कि सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे पर 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई एलिवेटेड रोड, अंडरपास, मेट्रो रेल लाइन आदि का निर्माण हुआ है और यहां तक कि बैंकिंग प्रणाली भी लाभ में है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "खिलौने और ऑटोमोबाइल बाजारों को बढ़ावा मिला है। भारत दुनिया की फार्मेसी है जो देशों को सस्ती दवाएं दे रही है। कोविड लॉकडाउन के दौरान, 48 देशों को 30 करोड़ मुफ्त वैक्सीन खुराक दी गई। पहले जहां हमें वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते थे, वहीं मोदी सरकार ने महामारी के दौरान सबसे कम समय में यह कर दिखाया।"
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नवंबर 2019 से जून 2022 के बीच सत्ता में रहने के दौरान महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने धारावी पुनर्विकास, तटीय सड़क, मेट्रो रेल लाइन जैसी प्रमुख परियोजनाओं को रोक दिया। नड्डा ने महाराष्ट्र के मतदाताओं से विपक्षी गठबंधन को खारिज करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि चुनाव के बाद उन्हें "हमेशा के लिए घर पर बैठा दिया जाए" क्योंकि उन्होंने उन पर "लाडली बहना योजना" जैसी जन-हितैषी योजनाओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली "डबल-इंजन" (केंद्र और राज्य में सत्ता में भाजपा और उसके सहयोगी) सरकार के तहत परिवर्तनकारी विकास पर जोर दिया, जबकि विपक्ष पर प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया।
नड्डा ने कहा, "विपक्षी गठबंधन केवल पिछड़ापन और विभाजन लाता है। उनकी राजनीति तुष्टिकरण और भाई-भतीजावाद पर आधारित है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने विकास-संचालित शासन से बदल दिया है।" नड्डा ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों को रेखांकित किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "डबल इंजन वाली सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विकास महाराष्ट्र के हर कोने तक पहुंचे। हम समावेशी विकास और सबसे वंचित लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
नड्डा ने एमवीए पर राज्य के विकास पर निजी हितों को प्राथमिकता देने और सत्तारूढ़ महायुति की पहल को रोकने के लिए कानूनी चुनौतियों का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "एमवीए की राजनीति प्रगति को रोकने के बारे में है, इसे सक्षम बनाने के बारे में नहीं। उन्होंने परियोजनाओं को रोक दिया, कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ अदालत गए और अब वे फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्रतिगामी राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है।"
बाद में नासिक में एक अभियान बैठक में बोलते हुए नड्डा ने कांग्रेस को "अनपढ़" करार दिया और उस पर भारत की क्षमताओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित स्वदेशी वैक्सीन की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त राशन से महाराष्ट्र में लगभग छह करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि एमवीए सरकार ने राज्य की प्रगति को उलट दिया और केवल तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त रही।
