केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एकमात्र ऐसे राजनेता नहीं हैं, जिन्होंने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता खो दी है और इसके बारे में हो-हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है।
‘न्यूज 18 राइजिंग इंडिया’ कार्यक्रम में शाह ने कहा कि गांधी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। इसके बजाय, वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहा, “उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील नहीं की है। यह किस तरह का अहंकार है। आप एहसान चाहते हैं। आप एक सांसद के रूप में बने रहना चाहते हैं और अदालत के समक्ष भी नहीं जाएंगे।”
गृह मंत्री ने कहा, "यह सज्जन पहले व्यक्ति नहीं हैं। बहुत बड़े पदों पर आसीन और अधिक अनुभव रखने वाले राजनेता इस प्रावधान के कारण अपनी सदस्यता खो चुके हैं।"
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद (बिहार) और जे जयललिता (तमिलनाडु) सहित 17 राजनेताओं को अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था, जब वे या तो विधानसभा या संसद के सदस्य थे और उनके पास गांधी से कहीं अधिक अनुभव था।
गृह मंत्री ने कहा कि यह गांधी ही थे जिन्होंने पिछली यूपीए सरकार के दौरान एक अध्यादेश को फाड़ा था जो अब उनकी मदद कर सकता था। उन्होंने कहा कि यह देश का कानून है कि जो कोई भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है वह संसद या विधानसभा की सदस्यता खो देता है।
शाह ने कहा कि “कांग्रेस के पास कई बड़े वकील हैं और उनमें से कुछ राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें राहुल गांधी को कानूनी मुद्दों के बारे में सलाह देनी चाहिए।'
गांधी को उनके सरकारी आवास को तत्काल खाली करने के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है और यह सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
