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बेरोजगारी से बढ़ीं आत्महत्याओं पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- इस आपातकाल के लिए केंद्र जिम्मेदार

कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते...
बेरोजगारी से बढ़ीं आत्महत्याओं पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- इस आपातकाल के लिए केंद्र जिम्मेदार

कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते रहते हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बेरोजगार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी से परेशान लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे पर भी बीजेपी नीत केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक आर्टिकल भी शेयर किया है, जिसमें कहा गया है, ‘साल 2018 से लेकर साल 2020 के बीच बेरोजगारी और कर्ज की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली।’

राहुल गांधी ने ट्वीटर पर लिखा, ‘बेरोजगारी के कारण आत्महत्या बढ़ीं और बेरोजगारी किसके कारण बढ़ी?’ उन्होंने आगे लिखा, ‘केंद्र सरकार इस बेरोजगारी आपातकाल के लिए जिम्मेदार है।’

 

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में देश में होने वाली आत्महत्याओं को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिवालिया या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2018 से 2020 के बीच 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या की। वहीं, बेरोजगारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी जानकारी दी गई।

नित्यानंद राय ने कहा कि 2018 से 2020 के बीच 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या की। बेरोजगारी से होने वाली मौतों पर बोलेते हुए राय ने कहा कि 9,140 लोगों ने बेरोजगारी के चलते अपनी जान दी। गृह राज्य मंत्री ने आगे कहा कि 2020 में 5,213 लोगों ने दिवालियापन या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या की जबकि 2019 में यह संख्या 5,908 और 2018 में 4,970 थी। 2020 में 5,213 लोगों ने दिवालियापन या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या की जबकि 2019 में यह संख्या 5,908 और 2018 में 4,970 थी।

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