Advertisement

राज्यसभा में यूसीसी के समर्थन के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, 'हमें क्रॉस पार्टी समर्थन मिलेगा'

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयार...
राज्यसभा में यूसीसी के समर्थन के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, 'हमें क्रॉस पार्टी समर्थन मिलेगा'

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयार नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनावों के घोषणापत्र में अपने वादे के अनुसार, भाजपा यूसीसी पर विचार कर रही है। इधर, विपक्षी दलों से इस निर्णय को लगातार चुनौती मिल रही है। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उन्हें क्रॉस पार्टी समर्थन मिलने वाला है।

राज्यसभा में समान नागरिक संहिता के समर्थन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, " हमारे पास बहुमत है। मुझे लगता है कि अन्य पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि देश को जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कई पार्टी भाजपा का समान नागरिक संहिता पर समर्थन करेंगी। इसके लिए हमें क्रॉस पार्टी समर्थन भी मिलेगा।"

बता दें कि पिछले महीने, विधि आयोग ने एक नॉटिफिकेशन जारी कर लोगों से इस मुद्दे पर अपने लिखित सुझाव मांगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में अपने बयान से स्पष्ट संदेश दे दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों भोपाल में मेरा बूथ- सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता है, एक घर एक ही कानून से चलेगा।

मंगलवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है।" विदित हो कि, समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा।

यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था।

उधर, कांग्रेस शनिवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर अपने रुख पर कायम रही और कहा कि इस स्तर पर इसे लागू करना ठीक नहीं है। पार्टी ने कहा कि अगर इस मुद्दे पर कोई मसौदा विधेयक या रिपोर्ट आती है, तो फिर वह कोई टिप्पणी करेगी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad