वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में कहा कि सरकार तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उनके प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की है।
उन्होंने कहा कि फसल बीमा नहीं मिलने के मुद्दे पर गौर किया जा रहा है और फसल बीमा का दायरा बढ़ाया जा हा है। राज्य को उसका उचित हक मिल रहा है।
उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की, हालांकि कई सदस्यों ने इस पर जोर दिया।
शून्यकाल में द्रमुक के टी शिवा ने तमिलनाडु में भारी सूखे के कारण किसानों की गंभीर स्थिति का मुद्दा उठाया और कहा कि वे पिछले कई दिनों से राजधानी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किए जाने और राज्य को पर्याप्त आर्थिक मदद देने की मांग की। उन्होंने कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की भी मांग की।
भाषा