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संसद का मानसून सत्र: विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित

संसद के निचले सदन की कार्यवाही सोमवार को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी सांसदों ने...
संसद का मानसून सत्र: विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित

संसद के निचले सदन की कार्यवाही सोमवार को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी सांसदों ने सदन में बोलने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी के कारण इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन में हुए व्यवधान पर दुख व्यक्त किया और सदस्यों से बहस और चर्चा होने देने की अपील की।

बिरला ने कहा, "यह प्रश्नकाल है और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, सदन चलना चाहिए और नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।"

इस बीच, विपक्ष ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग जारी रखी है।

पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, "हम प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। सभी भारतीय गठबंधन दलों के सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अगर सरकार चर्चा कराना चाहती है, तो उसे यह करके दिखाना होगा।"

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी, जिससे चर्चा एकतरफा हो गई।

उन्होंने कहा, "केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री ने सदन में अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया। यह सदन एकतरफ़ा हो गया है। उन्हें चर्चा शुरू करने दीजिए, हम तैयार हैं।"

कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने एएनआई से कहा, "पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा होनी चाहिए... हमने मांग की कि विपक्ष के नेता को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी... सदन तब तक नहीं चलेगा जब तक आम सहमति नहीं बन जाती, और सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष को साथ लेना चाहिए।"

संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 12 अगस्त से 18 अगस्त तक अवकाश रहेगा। 32 दिनों में कुल 21 बैठकें होंगी।

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